भरतपुर महानगरपालिक-२४, जगतपुर, चितवन बस्ने ३५ वर्षिया रतिमाया गुरुङ्ग र उनको श्रीमान् दिल बहादुर गुरुङ्ग ५ वर्ष (२०६१-२०६५ सम्म) ईजरायलमा बसि स्वदेशमा नै केही गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ पूनः आफ्नै ठाँउ फर्केर व्यवसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन् भने कुखुरा पालनलाई सहायक पेशाको रुपमा अपनाएका छन् । ईजरायल जस्तो मुलुकको खेती प्रणालीबाट निकै उत्साहित भएका उनीहरुले ईजरायलमा बस्दा ग्रीन हाउस / नेट हाउस भित्र नर्सरी, टमाटर, भेडेखुर्सानी, भण्टा, तरबुजा खेतीका साथै प्याकेजिङ्ग जस्ता आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धि ज्ञान तथा अनुभव बटुल्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यहाँ सिकेको ज्ञान र प्रविधको अनुसरण गर्दै वि.सं. २०६५ साल देखि नै कृषि पेशामा लागेका उनले हाल २०७३ सालमा चितवनमा एग्रो नारायणी कृषि फर्म नै दर्ता गराएर आफ्नो ३ विघा जग्गा सहित थप ७ विघा जग्गा भाडामा लिएर आधुनिक प्रविधिबाट व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् । उनका अनुसार साविक तरकारी विकास निर्देशनालय, खुमालटारबाट अनुदानमा प्राप्त २१ लाख बराबरको नेट हाउस र तरकारी जोन, चितवनबाट अनुदानमा प्राप्त १ लाख बराबरको नर्सरी हाउस सहित १ करोड बैङ्क ऋर्ण लगानि तथा स्वयंको ५० लाख लगानि रहेको यस व्यवसायमा करिव २० जना भन्दा बढी कार्मचारीहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छन् । टमाटर ८ टन, करेला ७५ क्वीन्टल, लौका १५० क्वीन्टल, साथै सिजनअनुसार विभिन्न तरकारीहरु उत्पादन गर्दै आएका उनले ८०-९० लाख बरावरको बार्षिक कारोबार गर्छन् भने ३०-३५ लाख खुद आम्दानि हुन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्रीको लागि कालीमाटी, पोखरा तथा नारायणगढ जस्ता वजारमा पठाउने गर्छन् ।

 आफ्नो कडा मेहनत र परिश्रम खर्चिएर सफल कृषि कर्मी बनेका उनीहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सम्मानित हुनुका साथै कृषि मन्त्री अर्वाड २०७६ पनि हात पार्न सफल भई अरु कृषिकर्मीहरुका लागि प्ररणको श्रोत बनेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा केही दशक अघिको  अवस्थाबाट माथि उठेर उपलब्ध सेवासुविधाहरु पनि केही सहज हुँदै गईरहेको भएतापनि मल, बीउ, कृषि ‍औजार तथा प्रविधिमा दोस्रो मुलुकमा भर पर्नु पर्ने भएकाले नै खेतीमा लागत घटाउन नसकि बढि नाफा आर्जन गर्न नसकिरहेको उनको भनाई रहेको छ । राज्यबाट कृषि आधुनिकीकरणको अपेक्षा राख्नुभएको उनले कृषि क्षेत्रमा केहि गर्छु भनेर लागेका कृषकलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराईदिनुपर्ने, मल तथा बीउ समयमा उपलब्ध हुनुपर्ने, देशभित्रको उत्पादनलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने, बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नै तोकिनुपर्ने जस्ता आवश्यकता देख्छन् ।आजसम्म हामी आफूलाई किसान भनिरहेपनि हामीसँग स्थायी जमिन नभएको हुनाले जुनसुकै बेला विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा सरकारले गर्न चाहने ठूला किसानहरुलाई प्रसस्त जमिन उपलब्ध गराउन सके दिर्धकालिन समयसम्म देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुका साथै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् ।